Greece and World Economy -ग्रीस आणि जागतिक अर्थव्यवस्था-

           
गेले काही दिवस आपण ज्याची चर्चा सतत ऐकत आहोत त्या "ग्रीस" देशामध्ये नेमके घडले आहे तरी काय? याबद्दल माझे स्नेही आणि अर्थक्षेत्रातील अभ्यासक श्री.प्रसाद भागवत यांनी पुरविलेली माहिती खास माझ्या वाचकांसाठी येथे देत आहे-
गेल्या काही दिवसात युरोपातील ज्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळे सर्व जागतिक बाजारांवर परिणाम झाला आहे त्या सर्व घटनांच्या मध्यभागी ग्रीस असल्याचे दिसून येते.पण ग्रीस या एका छोट्याशा देशामध्ये असे काय घडले आहे कि ज्याची GDP भारताच्या केवळ १/३ आहे आणि युरोपीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्याचा वाटा फक्त २% आहे?
    हा काही एकट्या ग्रीसचा प्रश्न नाही तर त्याबरोबर पोर्तुगाल,इटली,आयर्लंड आणि स्पेन हे सुद्धा कर्जामध्ये बुडत आहेत.या सर्व देशांनी पूर्वी बरे दिवस असताना घेतलेली कर्जे फेडण्याची ही वेळ आहे, मात्र दुर्दैवाने २००८ सालच्या मंदीतून या अर्थव्य्वस्था वर येण्यात अपयशी ठरल्या आहेत आणि त्यातील काही तर प्रचंड आर्थिक तूट दाखवित आहेत- म्हणजेच जमा होणार्या महसूलापेक्षा त्यांचा खर्च अधिक झाल्यामुळे ते कर्ज फेडण्याच्या परिस्थितीत नाहीत.
    हे सर्व कसे घडते?-

आपला खर्च वा पायाभूत सोयीं उभारण्यासाठी जी भांडवली गुंतवणूक लागते त्यासाठी या देशाच्या सरकारांनी काही कर्जे घेतली-(अर्थातच त्यांच्या बर्या दिवसांत). ही कर्जे अल्पमुदतीच्या ट्रेजरी बिलांच्या आणि दीर्घमुदतीच्या कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात होती.
 अशा कर्जावरील व्याजदर हा सहसा कमी असतो कारण एखाद्या "देशाचे सरकार" हे,त्याला कर वाढविण्याचे आणि खर्चात कपात करण्याचे अधिकार वा क्षमता असल्याने, साहजिकच आपले बजेट समतोल राखून म्हणजेच खर्चापेक्षा महसूल जास्त मिळवून कर्जाची सहज परतफेड करू शकेल अशा विश्वासामुळे गुंतवणूकीसाठी अतिशय सुरक्षीत मानले जाते.
    असे कर्ज देणार्यांत प्रामुख्याने बेंका,पेन्शन फंड, विमा कंपन्या आणि "सरकारी" सुरक्षेच्या हमीवर विश्वासून असलेला सामान्य गुंतवणूकदाही असतो.
   मात्र अशा सर्व विश्वासाला कधीकधी तडा जातो-जेव्हा ग्रीससारखे राष्ट्र आपल्या महसूलापेक्षा अवाच्यासवा खर्च करून बसते आणि मग यावर तोडगा म्हणून मोठी कर्जे उचलली जातात आणि परिणामी आणखी खोल गर्तेत जाते.कर्ज देणारे मात्र "हा सर्व तात्पुरता प्रश्न असून लवकरच ते आपली महसूलातील तूट भरून काढून आपली कर्जे फेडतील" अशा भ्रमात असतात.
  हळूहळू असा काळ येतो जेव्हा कर्जदारांना खर्या परिस्थितीची जाणिव होवू लागते-महसूलातील तूट अधिकच वाढू लागते आणि कर्जे फेडणे अशक्य असल्याचे दिसू लागते.मग अशा वेळेला कर्जदार नव्या कर्जांना वाढीव व्याजदर आकारू लागतात आणि परिस्थिती अधिकच बिकट होते.
ग्रीसने अशी कर्जे ही "युरो" या चलनात घेतलेली असल्याने नवीन चलन छापून ते फेडण्याची सोयही राहिलेली नसते.भारत आणि अमेरिकेसारखी राष्ट्रे कर्जे आपापल्या चलनात घेत असल्याने तशी वाईट वेळ आलीच तर त्यांना ती नवीन चलन छापून फेडणे शक्य असते-(अर्थात यामुळेही देशांतर्गत महागाईमध्ये होणारी वाढ अटळ असतेच). ग्रीसला मात्र हा पर्याय उपलब्ध नाही.
 अशा परिस्थितीत ग्रीससारख्या देशापुढे दोन पर्याय असतात-
 १)आपल्या महसूलामध्ये प्रचंड वाढ घडवून आणणे आणि त्याचवेळी आपला खर्च आवाक्यात आणून वा कपात करून कशाही प्रकारे तूट आवाक्यात आणणे वा कमी करणे-आणि त्याद्वारे आपल्या कर्जदारांचा/गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवणे-जेणेकरून ते कमी दरात कर्जे देण्यासाठी मान्यता देतील.
२)आणि हे सर्व घडवून आणण्यासाठी जो काळ लागतो त्याकरिता तात्पुरती मदत म्हणून कमी व्याजदराने मोठ्या प्रमाणात देशाला तातडीने पैसा पुरविला जाणे- दुष्टचक्र भेदण्यासाठी.
  हे सर्व जर शक्य झाले नाही तर ग्रीसला -"स्वत:चे दिवाळे(Default) निघाले असून कर्जदारांना त्यांच्या पैशाचा फक्त काही भागच परत मिळेल आणि तेसुद्धा काही काळानंतर" अशी घोषणा करावी लागेल.
आणि येथेच तर खरी समस्या निर्माण होते-हा एका देशाचा प्रश्न न रहाता सार्या जगालाच भेडसावणारी मोठी समस्या बनते.ग्रीसचे बहूतेक कर्जदार हे ग्रीसचे नागरिक नसून परदेशी उदा. फ्रेंच वा जर्मन बेंका वा गुंतवणूकदार आहेत.जर ग्रीसने दिवाळे जाहीर केलेच तर या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही त्याचा मोठा फटका बसणार हे उघड आहे.त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे ग्रीस हा युरोपीयन युनियनचा सदस्य आहे,त्यामुळे ज्यांनी युरोमध्ये कर्जे दिलेली आहेत किंवा गुंतवणूक केली आहे,अशा सर्वच घटकांना चिंता उत्पन्न होऊन ते इतर देशांनाही कर्ज देतांना वाढीव दराची मागणी करतील.
  २००८ सालच्या मंदीमुळे सर्वच देश GDP मध्ये तूट दाखवित आहेत.ही तुट इतर युरोपीय देश व अमेरिकेची सुद्धा १०% पेक्षा कमी नाही.अशा परिस्थितीत ग्रीसला कमी दरात कर्ज मिळणे अधिकच कठीण बनले आहे.
अशा सर्व वातावरणात ग्रीसला मदत देण्यास जर्मनी व युरोझोन ने सुरुवातीस विरोध केला असला तरी ग्रीसला वाचविणे म्हणजे एका प्रकारे सर्व युरोपीयन देश आणि अमेरिकेलाही वाचविण्यासारखे आहे अन्यथा हे आर्थिक वादळ सार्यांनाच घेऊन बुडेल हे लक्षांत आल्यावर मदत Package जाहीर झाले आहे.
    पण अशी मदत दिल्यावर आणखी काही देश आपली तूट निर्धास्तपणे वाढ्वतील आणि त्यांनाही मदत देण्याची वेळ येइल अशीही रास्त भिती व्यक्त होत आहे.
  युरोपीयन सेंट्रल बेंकेने दिलेले १२० बिलियन डोलरचे Package ग्रीसकडून आपला महसूल वाढविण्याची आणि खर्चात कपात करून तूट भरून काढण्याची अपेक्षा तर करतेय पण ग्रीसची अशा बाबतीतली क्षमता शंकास्पदच वाट्ते आहे.
 याउलट समजा ग्रीसने आपल्या खर्चात कपात केली व कर वाढवून महसूल वाढविलाच तरी त्यामुळे थोड्या काळासाठी का होइना GDP कमीच होणार आहे.आणि तूट ही GDP च्या टक्केवारीत मोजली जात असल्याने GDP कमी झाल्याने GDP तील तूट आणखी वाढीव दिसणार आहे.ग्रीसला पुरेशा वेगाने आपली तूट ही GDP च्या ३% एवढी कमी करावी लागणार आहे आणि एक प्रकारे ही सर्वच देशांना वेळीच एकत्रित प्रयत्न करण्यासाठीची वार्निंग आहे.
युरोपीयन द्शांनी एकंदर एक ट्रिलियन डोलरची मदत करण्याचे ठरविले आहे आणि याचाच अर्थ काही बेंका व गुंतवणूकदारांची असलेली "RISK" ही  देशांच्या सरकारांकडे सुपूर्द करण्यासारखे आहे.हा सारा पैसा युरोपीयन सेंट्रल बेंक छापणार आहे तो युरोझोन मधील सरकारच्या वतीनेच-म्हणजेच युरोपमधील करदात्यांचाच तो पैसा असणार आहे-जो धोक्यात आहे.
  अशा प्रकारे कर्ज चुकविण्यासाठी अधिक कर्ज काढणे ही "योजना" काही काळपर्यंत हा प्रश्न सोडविल्यासारखा दाखवेलही मात्र आपल्या पिढीची ही समस्या आपण आपल्या मुलाबाळांच्या माथी मारत आहोत-एवढाच त्याचा खरा अर्थ आहे.